इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन की मान्यता पर खतरा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जस्टिस एल. नागेश्वर राव करें IOA के संविधान में संशोधन, दिसंबर तक हर हाल में हो इलेक्शन
नई दिल्ली14 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने देश की शीर्ष अदालत के पूर्व जज जस्टिस एल. नागेश्वर राव को इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन (IOA) के संविधान में संशोधन करने और इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए नियुक्त किया है। जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज देश में ओलिंपिक के भविष्य के लिए निष्पक्ष और विकास आधारित एप्रोच को सुनिश्चित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस राव को इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन करने और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि चुनाव ना होने की स्थिति में भारत को ओलिंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया ओलिंपिक एसोसिएशन के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता और वाइस प्रेसिडेंट आदिल सुमरिवाला को 27 सितम्बर को इंटरनेशनल ओलिंपिक कमिटी के साथ होने वाली बैठक में शामिल होने की इजाजत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘इस काम को पूरा करने में जस्टिस राव के सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट युवा एवं खेल मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे और इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन इसका खर्च उठाएगा।’ इस बेंच में जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल थी।
इंटरनेशनल ओलिंपिक कमिटी (IOC) ने 8 सितम्बर को इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन को अपने गवर्नेंस की समस्याओं को सुलझाने और दिसंबर तक चुनाव करवाने की एक अंतिम चेतावनी दी थी। ऐसा ना करने पर इंटरनेशनल ओलिंपिक कमिटी भारत पर ओलंपिक्स में शामिल होने पर प्रतिबंध भी लगा सकता है।
इंटरनेशनल ओलिंपिक कमिटी जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इस कमिटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये निर्णय भी लिया है कि इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरिंदर बत्रा के इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन से बाहर होने के बाद अब किसी भी कार्यवाहक या अंतरिम प्रेसिडेंट को मान्यता नहीं दी जाएगी। आगे की बातचीत के लिए सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता से संपर्क साधा जाएगा।
बत्रा ने निजी कारणों से दिया था इस्तीफा
डॉ. नरिंदर बत्रा ने 18 जुलाई को इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन के पद से निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। बत्रा साल 2017 में इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे। उनके इस्तीफे के बाद अब तक चुनाव नहीं हो सके। इंटरनेशनल ओलिंपिक कमिटी की 8 सितम्बर को दी गई चेतावनी के बाद अब इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का पद खाली है। अब इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन और भारत में ओलिंपिक के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। यदि दिसंबर तक प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव नहीं होते हैं तो भारत अगले ओलिंपिक में भाग नहीं ले सकेगा।
IPL में सट्टेबाजी केस में भी मुद्गल कमिटी का हिस्सा थे जस्टिस राव
जस्टिस एल. नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई मुद्गत कमिटी का भी हिस्सा थे। इस कमिटी के अध्यक्ष थे जस्टिस मुकुल मुद्गल। कमिटी में जस्टिस राव के अलावा पूर्व क्रिकेट अंपायर निलय दत्ता भी शामिल थे। इस कमिटी को 2013 में हुए IPL मैचों में भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग जैसे आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा भी जस्टिस राव कई बड़े केसों का हिस्सा रहे हैं।
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